संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र नसल्यास पदोन्नती नाही

राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संगणक हाताळणी व वापरासंबंधीचे ज्ञान असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या कालावधीत संगणक हाताळणीचे प्रमाणपत्र सादर न केल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्याची वार्षिक वेतनवाढ आणि पदोन्नती रोखली जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने तशी अधिसूचना जारी केली आहे.

शासकीय कामकाजात संगणकाचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना संगणक हाताळण्याचे ज्ञान असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यासंबंधी वेळोवेळी आदेश, परिपत्रके काढण्यात आली आहेत. साधरणत: पंधरा वर्षांपूर्वी सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी संगणक हाताळणीचे प्रशिक्षण घ्यावे, यासाठी प्रोत्साहन भत्ता दिला जायचा. विशिष्ट कालावधीत संगणक प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक करण्यात आले होते. त्याचबरोबर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा अन्य निवड पद्धतीने शासकीय सेवेत नव्याने दाखल होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ठरावीक कालावधीत संगणक हाताळणीचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. महाराष्ट्र मुलकी सेवा नियमांत तशी तरतूद करण्यात आली.

राज्य शासनाने आता त्यात आणखी सुधारणा करून सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संगणक ज्ञान बंधनकारक आणि त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर करणे सक्तीचे केले आहे. असे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्याची वार्षिक वेतनवाढ रोखली जाणार आहे. त्याचबरोबर त्यांचा पदोन्नतीसाठी विचार करता येणार नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाने २९ मे २०१८ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.